OPS Order Issued 2025 पुरानी पेंशन को लेकर नया आदेश जारी..! इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹30000, OPS का नया नोटिस देखें |
OPS Order Issued 2025: पुरानी पेंशन को लेकर नया आदेश जारी..! इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹30000, OPS का नया नोटिस देखें |
OPS Order Issued 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पेंशन कार्यक्रमों पर सरकार से नोटिस मांगा है। कुछ भारतीय राज्य पिछले पेंशन योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं, जो कर्मचारियों के लिए काफी मददगार है लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है, इस प्रकार केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को बनाए रखती है। Old Pension Yojana 2025
इन लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
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यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी पिछली पेंशन योजना को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय है। OPS Order Issued 2025
पुरानी पेंशन योजना
OPS Order Issued 2025: आपको पुरानी पेंशन योजना के बारे में आज क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं। Earn Money
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यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की ओर से काम कर रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पुरानी पेंशन योजना 12 दिसंबर 2003 और 31 अगस्त 2004 की है। Old Pension Yojana
यूपीएस और ओपीएस में अंतर
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की गणना में बहुत अंतर किया है क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम की गणना अंतिम वेतन के हिसाब से होती थी लेकिन यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की गणना 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर की जाती है। इस बदलाव से कर्मचारियों की पेंशन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए आवश्यक कार्य
- राज्य मंत्रिमंडल की ओर से कर्मचारियों के लिए पहले ही सूचना जारी की गई थी कि,
- उन्हें 6 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करना है,
- और अगले दो महीने के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने हैं।
- ऐसे में राज्य के 26 हजार कर्मचारी, जिनमें से जिन कर्मचारियों ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी एक योजना का चयन नहीं किया है,
- वे समय रहते योजना का चयन कर आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा करा दें।
कर्मचारियों और सांसदों को नोटिस जारी
- संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने सांसदों को पहले ही नोटिस दे दिया है कि पिछली पेंशन योजना की बहाली के लिए,
- उनका विरोध 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच होगा।
- 3 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की,
- बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में एक विशाल रैली करेंगे।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए
- कर्मचारी लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
- कर्मचारियों का तर्क है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड
- और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान करते हैं।
- इसलिए केंद्र सरकार को उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पिछली पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए।
