OPS Recent Update 2025: सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान..! इन कर्मचारियो को मिलेगा पुराने पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹ 40000, देखें ताज़ा अपडेट |

Today OPS News 2025: पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। Old Pension Yojana Update

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पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता है। इन कर्मचारियों को मिलेगी पूरी पेंशन राशि लाभ उठाने के लिए यहां क्लिक करें इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी मिलते हैं। Today OPS News 2025

पुरानी पेंशन योजना 2025

Today OPS News 2025: पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है। इस विकल्प से वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य की व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि, सरकार ने इसे एक बार का विकल्प बना दिया है और पात्र कर्मचारियों को इसे निर्धारित समय के भीतर करना होगा। Old Pension Yojana 2025

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2004 में नई पेंशन योजना (NPS) के लागू होने के बाद से कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना होता है और रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि मिलती है। क्या इसका लाभ फिर से मिलेगा या नहीं इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा है कि राज्यपाल को असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 2013 से दी जा रही पेंशन का डेटा उपलब्ध कराया जाए, तो वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इन सभी सवालों का लिखित में जवाब दिया है। Old Pension Yojana

कर्मचारियों के लिए जरूरी काम

राज्य कैबिनेट ने पहले कर्मचारियों को नोटिस जारी कर कहा था कि उन्हें 6 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनना है और अगले दो महीने में सभी जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने हैं। ऐसे में राज्य के 26000 कर्मचारी, जिनमें से जिन कर्मचारियों ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन नहीं किया है, वे समय रहते योजना का चयन कर जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा करा दें। Earn Money

नियम

• वर्तमान नियमों के अनुसार, यह प्रावधान 28 मार्च, 2005 तक उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग पर लागू था,
• ये वे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पेंशन योजना लागू है।
• इनमें राज्य सरकार के लिए काम करने वाले लोग, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले,
• सभी स्वतंत्र संगठन और राज्य सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
• इस प्रकार, एनपीएस 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद नियुक्त नए कर्मचारियों को कवर करेगा।

लाभ

• सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित मासिक आय की गारंटी।
• महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ती रहती है।
• कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती है।
• कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती।
• इस फैसले से किसे फायदा होगा? 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।

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