8th Pay Commission 2025: 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकारी कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट |

8th Pay Commission 2025 : केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग की वजह से न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों के ढांचे में भी अहम बदलाव किए जाएंगे। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।

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लेकिन यह याचिका कब लागू होगी? वेतन में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी? और क्या भत्ते भी बढ़ेंगे? इसे लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी असमंजस में हैं। 8th Pay Commission 2025

8वां वेतन आयोग 2025

8th Pay Commission 2025 : इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अगर इसे समय रहते लागू नहीं किया गया तो इसके और भी टलने की संभावना है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। 8th Pay Commission News

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साथ ही, टीओआर भी तय नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में होती और इसे करीब दो साल बाद यानी जनवरी 2016 में लागू किया जाता। इसलिए, विशेषज्ञ आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के 2027 तक टलने की संभावना जता रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट

फिलहाल, चूंकि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं दिख रही है, इसलिए यह पक्के तौर पर कहना संभव नहीं है कि आयोग कब लागू होगा। केवल विशेषज्ञों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.58 से 2.8 या इसके बीच तय किया जा सकता है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। 8th Pay Commission

मुख्य तथ्य और समयसीमा

• 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत
• अभी औपचारिक रूप से गठित होना बाकी है: 2025 के मध्य तक, आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है, और इसके संदर्भ की शर्तें (टीओआर) लंबित हैं | Earn Money
• कार्यान्वयन लक्ष्य: शुरू में 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, हालांकि इसमें काफी देरी होने की संभावना है।

इसका लाभ किसे मिलेगा?

• लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
• यूनियनों ने भी फिटमेंट फैक्टर को 2 से ऊपर रखने और अन्य लाभों की मांग की है।

मुख्य उद्देश्य

• मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत के आधार पर वेतन और पेंशन में वृद्धि करना।
• नए वेतनमान और भत्ते की सिफारिश करना।
• पेंशन संरचना, ग्रेड वेतन और सेवा लाभों में बदलाव का सुझाव देना।
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना।

अपेक्षित लाभ

• वेतन वृद्धि: लगभग 25% से 40% की वृद्धि।
• फिटमेंट फैक्टर: संभवतः 2.5 और 2.86 के बीच।
• पेंशन: मूल पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹20,000+ हो सकती है।
• बकाया: यदि देरी हुई, तो बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2026 से किया जा सकता है।