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List Crop Insurance किसानों के लिए गुड न्यूज़! इन सभी किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 15000 रुपये की सब्सिडी जमा होना शुरू,तुरंत लिस्ट में देखे आपणा नाम.

List Crop Insurance : किसानों के लिए गुड न्यूज़! इन सभी किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 15000 रुपये की सब्सिडी जमा होना शुरू,तुरंत लिस्ट में देखे आपणा नाम.

List Crop Insurance : जानें, किस राज्य में संचालित है कौन सी बीमा योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैसे तो किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह बताई जाती है, लेकिन यह योजना स्वैच्छिक होने के कारण कई राज्य इन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं इस योजना के स्थान पर अपनी अलग योजना लागू कर किसानों को लाभ दिया जा रहा है।

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ये राज्य उठा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल: बता दें कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कई राज्य सवाल उठा चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार इस योजना को किसानों के लिए सुरक्षा कवच. साथ ही किसानों को इसके फायदे से भी अवगत कराया जाता है. इस बीच, गुजरात और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने भी पीएम फसल बीमा योजना से मुंह मोड़ लिया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को रबी बीमा योजना के लिए बीमा राशि का 1.5 प्रतिशत और बीमा राशि का 2 प्रतिशत भुगतान करना होता है, जबकि आपदा बीमा योजना के लिए यह 5 प्रतिशत है।

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इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा छूट के रूप में दी जाती है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है। अधिकारी का कहना है कि बीमा कंपनी की भागीदारी कम होने के कारण प्रीमियम अधिक होता है और सरकार पर बीमा प्रीमियम का बोझ भी अधिक होता है.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा किसान फसल बीमा के लिए आवेदन करते हैं। इस योजना में न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम लाभ का दावा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। वहीं इस योजना का लाभ प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, तापमान, पाला, झील आदि की स्थिति में भी मिलता है.

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है। साथ ही, इनमें से अधिकतर किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में अचानक भारी बारिश, सूखा, तूफ़ान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से समुद्र को नुकसान पहुंचने का ख़तरा रहता है.

किसानों की याचिकाओं के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है,

जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम भी देना होगा.

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में बीमा कंपनियों की संख्या में कुछ

हद तक गिरावट आई है। अब ये संख्या बढ़ सकती है.

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बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है

कि इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी शोरूमबीवाई) के तहत लोम्बार्ड, टाटा मदरसा,

चोलामंडलम और ओरिएंटल आश्रम के तहत बीमा धारक भी बीमा कराने के लिए आगे आएंगे। मैं हूँ।

इन चारों बीमा कंपनियों ने लाभहीन दावा राशि का भुगतान करने के बाद चार

साल पहले कृषि बीमा व्यवसाय छोड़ दिया था। लेकिन अब इन कंपनियों ने रिटर्न का

विकल्प चुना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एफबीवाई में कई कदम उठाए गए हैं।

इनमें प्रौद्योगिकी को शामिल करना और फसल बीमा जोखिमों को कम करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, पीएमएफबीवाई में एक नई कंपनी क्षेमा जनरल वर्कर्स भी शामिल है।

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